Areas of law:
Interest:
भाद्र २९ -
हरेक वर्ष वर्षायाममा पूर्वनिर्धारित योजनाझै आउने बाढी, पहिरो र डुबानले यस वर्ष देशका २५ जिल्ला प्रभावित भए, १७ जिल्लाका २ सय २२ गाविसमा विध्वंस नै मच्चायो। सरकारले अझै मृत्यु, घाइते र विस्थापितहरूको यकिन आँकडा सार्वजनिक गर्नसकेको छैन। साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा, राम्चेमा सुनकोशी नदी थुन्नेगरी गएको पहिरोले १५६ जनाको ज्यान लियो। करोडौंको क्षति भयो। एकै स्कुलमा अध्ययन गर्ने ३१ जना कलिला नानीबाबुहरूको ज्यान लियो। सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको विपत्तिले उपत्यका, बाँके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, दाङ, कैलाली, चितवन, उदयपुर, सिन्धुली, दोलखा, सुर्खेत, सल्यान, स्याङ्जा, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूमा भदौ ५ सम्म ४०० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ भने २० औं हजार परिवार विस्थापित हुनपुगेका छन्।
हिजो जग्गाजमिन, गाईवस्तु, घरपरिवार सहितको खुसीसुखी र सम्पन्न व्यक्ति, छिनभरमा टुहुरा-टुहुरी र सुकुम्वासी बन्न बाध्य भएका छन्। कसैले बाबुआमा गुमाएका छन्, कसैले छोराछोरी। कसैले श्रीमान-श्रीमती र आफन्त अर्थात विपत्तिग्रस्त क्षेत्रका परिवार कसैको पनि हिजोको जस्तो सग्लो र हाँसीखुसीको जिन्दगी बाँकी छैन। भदौ २० गते प्रकाशित कान्तिपुर खबरअनुसार दैवीप्रकोपबाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान २ अर्बभन्दा बढी देखिएको छ। साथै चार ठूला विद्युतगृह, ५ वटा विद्युत प्रसारण लाइन तथा बर्दियाको बबई, बाँकेको सिक्टा, कैलालीको रानीजमरा, दाङको प्रगन्ना लगायत १ सय २५ ठूला तथा मझौला सिंचाइ आयोजनाहरूको प्रारम्भिक क्षति ९१ करोडभन्दा बढी छ भने नदी तटबन्धमा भएको क्षतिको यकिन विवरण आइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल अनुमानित क्षति ३ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ। दुर्भाग्य, यो वर्ष सरकारले दैवीप्रकोप लगायत विपत्ति प्रभावितहरूका लागि राहत दिन ३ करोड ६० लाखमात्र बजेट विनियोजन गरेको छ।
यही उदाहरणलाई हेरे मात्र पनि थाहा हुन्छ, हाम्रोजस्तो भूबनोट भएको पर्यावरणीय र वातावरणीय क्षयीकरणले क्षतविक्षत देशको सरकार यी र यस्ता घटनाप्रति कति असंवेदनशील र अदूरदर्शी छ। अघिल्लो वर्ष महाकाली नदीले दार्चुलामा उत्पात मच्चायो। यो वर्ष सुनकोशीले सिन्धुपाल्चोकमा विध्वंस गर्यो। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म २५ भन्दा बढी जिल्लामा बाढीपहिरो र डुबानले वितण्डा नै देखायो। प्रत्येक वर्ष दोहोरिने प्राकृतिक विपत्ति अब तुरुन्त आइलाग्दैछ भनेर भविष्यवाणी गर्न कुनै ज्योतिषी, प्राकृतिकविद् वा भूगर्भविद् भइराख्नै परेन।
सरकारले योजनाबद्ध ढंगले राहत वितरण, उद्धार र पुन:स्थापन गर्न नसकेका कारण उक्त क्षेत्रको जनजीवन पीडादायक र कष्टकर बन्दै गइरहेको कुरामा कसैको द्विमत हुनसक्दैन। अहिले विपत्तिग्रस्त क्षेत्रहरूमा गाँस, बास, कपासको समस्यामात्र नभई झाडापखाला, आउँ, रगतमासी, दुर्गन्धले भाइरल ज्वरो तथा पीडितहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्यासमेत देखिएको समाचारहरू आइरहेका छन्। मर्ने त मरेर गइसके। अब बाँचेकाहरूमाथि पर्ने दीर्घकालीन असरबारे कसले सोच्ने? सरकारले दिएको १ लाख रुपैयाँले उनीहरूको दर्दपीडा र समस्याको परिपूरण गर्न सक्छ? एकै घरका नौजना गुमाएका सुर्खेतका तुलबहादुर सोमई हुन् या २५ घन्टासम्म ४ बच्चा (दुई आफ्नो दुई छिमेकीका) रुखमा च्यापेर बाँचेकी गुलरियाकी बहादुर कालिका घर्ती या यस्तै प्रकोप पीडितहरू आफन्त, घरखेत, श्रीसम्पत्ति सर्वस्व गुमाएकाहरू आज बाँचेकामा खुसी हुनुभन्दा बरु हिजो मर्न नसकेकामा दु:खी हुनथालेका छन्। मानसिक रूपमा असन्तुलित र विक्षिप्त भइरहेका छन्। हरेक शिविरमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अशक्तहरूको जीवनचर्या बढी नै कष्टकर भएको छ। अझ किशोरी र महिलाहरू थप असुरक्षित महसुस गर्दै अत्तालिएको अवस्था छ।
अब सरकार, साँच्चै नै जनताप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्राकृतिक प्रकोप हिजो र आजको मात्र होइन, सुदूर भविष्यसम्मको डरलाग्दो समस्या हो। त्यसैले राज्यले जनताप्रति आफ्नो दायित्व महसुस गर्दै, संविधानद्वारा यो समस्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कसरी सुरक्षित र सुनिश्चित गर्ने? गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। मानिसले जन्मेपछि बाँच्न पाउने न्युनतम अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानसभाद्वारा अब बन्ने संविधानमा मौलिक हकका रूपमा प्राकृतिक प्रकोप विरुद्धको हकलाई समेट्नु जरुरी देखिएको छ। साथै उक्त मौलिक हकको प्रचलनको ग्यारेन्टीका लागि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण मन्त्रालय वा त्यस्तै शक्तिशाली निकाय गठन गरी प्राकृतिक विपत्तिसम्बन्धी समस्यालाई नियन्त्रण, निराकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
स्मरणीय के छ भने यसरी गठन हुने मन्त्रालय वा आयोगलाई राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने कारखाना नबनाई योग्य, दक्ष र विज्ञ जनशक्तिलाई बिना पूर्वाग्रह नियुक्ति गरी राज्यले यथोचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। दशकौंदेखि प्राकृतिक प्रकोप न्युनीकरण र नियन्त्रणका नाममा सभासम्मेलन, छलफल र योजनाहरू कागजमा नबनेका होइनन्। हाल भवन विभाग, सहरी विकास विभाग, जलप्रकोप नियन्त्रण तथा खानी विभागहरूले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको अनुभवमा यस्ता प्रकोपबारे काम गर्ने योग्य, सक्षमहरू प्रशस्तै छन्। तर बजेटको अभाव तथा विज्ञहरूले तयार पारेको रिपोर्ट र प्रतिवेदनलाई सरकारले सधंै बेवास्ता गरेकै कारण अहिले सुनकोशी प्रलयको सामना गर्नुपरेको हो। समस्या जटिल छ। गफले मात्र काम अघि बढ्न सक्दैन। आजैबाट काम थाल्नुछ, तर कसरी, कसले थाल्ने? कहाँबाट थाल्ने? व्यवस्थित हुन अल्पकालीन, दीर्घकालीन रणनीति, कार्यनीति, बजेट र दक्ष जनशक्तिको परिचालन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्राकृतिक प्रकोप विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा आत्मसात गरी कार्यान्वयन गर्न, गराउन त्यससँंग सम्बन्धित मन्त्रालय वा अधिकारप्राप्त आयोग गठन गरी तत्काल काम थाल्नु जरुरी देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ३० १०:२०
